काठमाडौँ : संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा तय गरेको मापदण्ड र प्रधानमन्त्रीले दिएको स्पष्टीकरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। विशेषगरी, सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो समय चर्चामा ल्याइएको `मुद्दा फर्छ्यौटको लगत´ लाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहेका व्यक्तिको बचाउ गरेपछि यो विषय विवादित बनेको हो।

तथ्याङ्कको रोचक खेल
प्रधानमन्त्रीले मुद्दा फर्छ्यौटमा अब्बल रहेको भन्दै जसको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्, कार्यकालको अनुपातमा त्यो तर्क मेल खाँदैन। बजारमा व्याप्त तथ्याङ्कलाई नै अन्तिम आधार मान्ने हो भने, प्रस्तावित नामभन्दा करिब ३ वर्ष (२ वर्ष ११ महिना ९ दिन ) ढिलो सर्वोच्च आएका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको फैसला संख्या तुलनात्मक रूपमा निकै मजबुत देखिन्छ। श्रेष्ठको फैसला संख्या मनोजकुमार शर्माको भन्दा केवल १ हजार ३९६ मात्र कम छ। यदि नियुक्ति अवधिलाई गणना गर्ने हो भने, श्रेष्ठको कार्यसम्पादनको गति शर्माको भन्दा उच्च देखिन आउँछ।

यसले प्रधानमन्त्रीको `धेरै मुद्दा छिन्नेलाई प्राथमिकता दिएको´ भन्ने दाबीलाई केवल सफेद झुट वा कमजोर तर्कका रूपमा स्थापित गरिदिएको छ।

प्राविधिक लगत कि न्यायिक योगदानरु
न्यायिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार, मुद्दा फर्छ्यौट एउटा प्राविधिक पक्ष मात्र हो। सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्ने व्यक्तिको मूल्याङ्कन उसको विधिशास्त्रमा पुर्‍याएको योगदान, नेतृत्व क्षमता र इमानदारिताका आधारमा हुनुपर्ने हो। तर, अहिलेको बहस केवल ज्येष्ठता, विद्यावारिधि र अंकगणितमा सीमित पारिएको छ।

मुद्दाको प्रकृतिले पनि फर्छ्यौटको संख्यामा प्रभाव पार्छ ।संवैधानिक र बृहत् पूर्ण इजलासस् गम्भीर संवैधानिक व्याख्या र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा समय बढी खर्चिनुपर्ने हुन्छ, जहाँ संख्या कम देखिन सक्छ।

एकल इजलास र फुटकर निवेदनस् निवेदन, प्रतिवेदन र साना मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशको लगत संख्यात्मक रूपमा बढी देखिए पनि त्यसले मात्र न्यायको गुणस्तर निर्धारण गर्दैन।

प्रधानमन्त्रीले परिषद्मा प्रस्तुत गरेको तर्कले न्यायलयको गरिमा र न्यायिक सिद्धान्तभन्दा पनि `अनुकूलता´ लाई प्रश्रय दिएको जानकारहरूकाे टिप्पणी छ । तथ्याङ्कको गलत व्याख्या गरेर कनिष्ठ पात्रलाई उकास्ने प्रयासले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।